जनादेश विपरित परमादेशबाट विदेशीहरुको कम्फर्टकालागि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको माओवादी केन्द्र ,नेपाली काङ्ग्रेस माधवकुमार नेपाल ,उपेन्द्र यादवसहितको सहयोगमा बनेको गठबन्धन कठपुतली सरकारले नेपाली जनताको विगत ७० बर्षदेखिको संघर्षबाट निर्माण भएको संविधान र बहुदलिय ब्यवस्थाको विरुद्दमा हुने गरी देशलाई द्वन्द, अराजकता र अस्थिरतामा धकेल्ने मनसायका साथ ल्याउन लागेको दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेशप्रति अनेरास्ववियुले बिरोध गर्दै सरकारको कदमलाई लोकतन्त्र बिरोधी कार्यको संज्ञा दिएको छ।
यसअघि पार्टीको केन्द्रीय समिती र संसदिय दलमा अनिवार्य ४० प्रतिशतको संख्या पुर्याएर मात्रै, दल विभाजनले पाउँदै आएको मान्यतालाई यो सरकारले केन्द्रीय समिती वा संसदिय दलमा २० प्रतिशत मात्रै संख्या पुर्याए पनि दल विभाजनको मान्याता पाउने र प्रदेश सभा र स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुले समेत दल रोज्न पाउने गरी नेपालको लोकतान्त्रीक प्रणालीलाई नै ध्वस्त बनाउने, पुरानै देउवा प्रवृत्तिबाट सांसदलाई खसि बोका जस्तै खरिदविक्री गर्ने कुन्सित मनसायका सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको अनेरास्ववियुले जनाएको छ।
विगतमा भएका आन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई समाप्त पार्ने गरी यो व्यवस्थाको विरुद्ध जनविरोधी देउवा सरकारले ल्याएको कथित अध्यादेश नेपाल र नेपाली जनताको अग्रगमन र सुशासनको चाहना विपरित रहेको र नेपाली राजनीति र संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको विरुद्ध धमिरा झै लागेका केही राजनैतिक दल र तिनीहरुको निर्देशनमा केही व्यक्तिहरुको पद लोलुपता पुरा गर्नका लागि लोकतान्त्रीक प्रणालीभित्र चरम विकृति र भ्रष्टता भित्राउने गरी यो अध्यादेश आएकोमा अनेरास्ववियुलाई आपत्तिजनक, निन्दनिय र अस्विकार्य रहेको विज्ञप्तीमार्फत अनेरास्ववियुले जनाएको छ।
परमादेशबाट निर्मित यो प्रतिगामी सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेशले सारमा पुरानै निर्दलिय व्यवस्थाको पक्षपोषण हुने अनेरास्ववियुको ठहर छ ।
संसदको रक्षा गर्नको निमित्त बनेको भनिएको कथित गठबन्धनको असली चेहरा दल विभाजन सम्बन्धि यो अध्यादेशले जनतासामु छर्लङ्ग बनाईदिएको भन्दै मुलुकको अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको होमिने समाजका सचेत समुदायलाई कथित अध्यादेशका विरुद्ध उत्रीन अनेरास्ववियुले अपिल गरेको छ। अनेरास्ववियु जिल्ला कमिटी रामेछापले पनि विज्ञप्तीमार्फत बिरोध जनाएको छ।
प्रतिक्रिया