प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर त जुर्यो तर यो अवसरलाई आफ्नो फाईदामा बढि कांग्रेस पार्टीको बदनाममा बढी जोड दिईएको देखिएको छ ।
शेरबहादुर देउवालाई संसद विघटन भए पश्चात प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु भन्दा चुनाव तर्फ गएर नेपाली कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी स्थापित गराएर सरकार बनाउने रहर थियो । तर कम्न्युष्टको घर झगडाले गर्दा बुढानिल्कण्ठमा बसेका देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर जुर्यो र देउवा पछि हटेनन् । गठबन्धनको सरकारलाई राम्रो काम गरेर देखाउने चुनौती भन्दा बढी अवसर थियो । केपी ओलीको जता त्यत्ति चर्को आलोचना भईरहेको बेला यो सरकारले सावधानी पूर्वक केहि काम गर्न सके चुनावमा ठूलो मत प्राप्त गर्ने अवसर थियो तर दुई महिना पुग्न लागेको देउवा सरकार ओली सरकार झैं बदनाम हुने तर्फ लम्कियो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्न आलटाल गरेको देख्दा नै आलोचना खेप्नु परेको छ । केपी ओलीलाई विस्थापित गर्न बनेको सरकार भएका कारण चर्को आलोचना भएको छैन तर शेरबहादुर देउवा बदनाम हुनबाट चोखिएका भने छैनन् । मन्त्रालयहरु मन्त्री बिना चलाईरहेको, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आफू निकट व्यापारीलाई राज्यमन्त्री बनाउने देखि जय सिंह धामीको विषयमा सत्य कुरा नबोल्दा देउवा सरकार बदनाम हुने तर्फ मोडिएको हो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका केही कार्यहरुमा नेपाली कांग्रेसले चर्को आलोचना गरेको थियो र त्यहि कार्यको लागि केपी ओलीलाई हटाउनुपर्ने सम्म माग राखेको थियो । तर अहिले आएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केपी ओली माथी लागेको आरोपहरुको बोझ बोकेर केपी ओलीलाई हल्का पारिदिएका छन् ।
सुरुवातमा स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्ती गर्न छोडेर आफू निकट व्यवसायीलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएर प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिडको महामारीको बेला स्वास्थ्यमा व्यापार घुसाउन खोजे । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बन्नुमा गलत त थिएन तर कोभिड नियन्त्रणमा केपी ओली सरकारले ठूलो उपलब्धी गर्न नसकेको बेला काम गर्न सक्ने स्वास्थ्यमन्त्री नबनाएर व्यवसायीलाई राज्यमन्त्री बनाउदा देउवा आलोचित बने ।
अर्को गल्ती प्रधानमन्त्री देउवाले दल विभाजन गर्ने अध्यादेशबाट गरे जसका कारण केपी ओलीमाथी लागेको दाग आफूमाथि लगाए । केपी ओलीले पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याएको भनेर चर्को आलोचना भएको थियो । तर केपी ओलीले संसदको अधिवेशन चालू नभएको बेला अध्यादेश ल्याएका थिए तर प्रधानमन्त्री देउवाले दल विभाजन गर्न भनेर चलेको अधिवेशन अन्त्य गरेर रातारात अध्यादेश ल्याए ।
केपी ओलीले मधेस वादी दलहरु फुटाउन अध्यादेश ल्याएको शंका थियो तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देखादेखी एमाले फुटाउन रातारात योजनावद्ध रुपमा अध्यादेश ल्याएर केपी ओली माथीको आरोपको बोझ आफूले बोके ।
अहिले एमसीसी परियोजना अनुमोदन गराउन कस्सिएर लागिपरेका प्रधानमन्त्री देउवाको सरकारले एमसीसी विरुद्ध केहि नबोल्नु नत्र कारवाही हुने भन्दै विज्ञप्ती गृह मन्त्रालयले जारी गर्यो । एमसीसी पास हुनुनपर्ने कुरा एमाले र माओवादीका शिर्ष नेताहरुले भनिरहेको बेला जनताहरुले चाँसो देखाउनु स्वाभाविक थियो तर गृह मन्त्रालयले यस विषयमा विरुद्ध नबोल्न भन्दै विज्ञप्ती आउँदा जनताले अब हामीले बोल्न पनि नपाउने तर्क प्रस्तुत गर्न थालेका छन् ।
केपी ओली कै कार्यकालमा मिडिया विधयेकको विषयमा नेपाली कांग्रेस निकट युवाहरु सडकमा उत्रिएका थिए । उक्त मिडिया विधयेक पास भएमा प्रेस स्वतन्त्रता माथी हस्तछेप हुने भन्दै चर्को विरोध भएको थियो । अहिले देउवा सरकारले एमसीसी विरुद्ध बोलेमा कारवाही सम्म हुने भनेपछि ओलीमाथी लागेको निरंकुशको आरोप अहिले देउवाले खेपेका छन् । क्यानडा नेपालबाट
प्रतिक्रिया