नियमक निकायको दूरदर्शीताका कारण बजार घटेको आरोप, सेयर धितो कर्जाको सीमा तत्काल खारेज गर्न माग

काठमाडौँ । नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमले सरकार तथा नियामक निकायको अदूरदर्शीताका कारण सेयर बजार निरन्तर घटिरहेको आरोप लगाएको छ । फोरमले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आरोप लगाएको हो ।

नेपालको पुँजी बजारको इतिहासमा सबैभन्दा बढी पुँजीकृत रकम ८ खर्बभन्दा बढी गुमाइसक्दा पनि सरकार र नियामक निकायहरु मौन रहँदा ४४ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरु मर्माहित बनेको फोरमले जनाएको छ ।

फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको नयाँ गोरेटोमा प्रवेश गर्नेछ भन्ने नयाँ सरकारको उद्घोषले निकै उत्साहित लगानीकर्तामा अर्थमन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको सेयर बजार निरन्तर रुपमा घटिरहनु र जिम्मेवार निकायहरु बेखबर रहनुले भनाइ र गराइमा फरक रहेको स्पष्ट देखिन्छ।’ उल्लेख गरेको छ ।

जिम्मेवार निकायहरुको अदूरदर्शी नीतिका कारण आज मुलुकले गम्भीर रुपमा लगानीयोग्य पुँजी तथा तरलताको अभाव खेपिरहेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। सोही गलत नीतिका कारणले पुँजी बजारमा आपूर्ति बढ्न गएको तर आपूर्तिकै कारणले बजार घटबढ नभई जिम्मेवार निकायहरुको पुँजीबजारप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र कमजोर प्रविधि, पूर्वाधार तथा लगानीकर्तामैत्री ऐनकानुनहरु नहुनु नै प्रमुख कारण रहेको फोरमको ठहर छ।

देशलाई समृद्ध बनाउन र सेयर बजारप्रति जनताको आकर्षण बढाउनका लागि तथा लगानी सुरक्षाको आभाष दिलाई सेयर बजार विश्वसनीयता बढाउनका लागि फोरमले विभिन्न माग अघि सारेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति र एकीकृत निर्देशिकाले सेयर धितो कर्जालाई कुनै एउटा बैंकबाट बढीमा ४ करोड र ३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १२ करोडको सीमा तोकेर लगानी गर्ने वातावरण निरुत्साहित गरेको कारण तत्काल यो नियम खारेज गर्न फोरमले माग गरेको छ।

नयाँ ब्रोकर संख्या थप गरी वाणिज्य बैंकहरुको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिई ती बैंकहरुको देशभरिका सबै शाखाहरुबाट कारोबार गर्ने सुविधा विस्तार गर्न पनि फोरमले माग गरेको छ। ‘ब्रोकरमार्फत हुने मार्जिन कर्जा यथाशीघ्र उपलब्ध गराइयोस्’, विज्ञप्तिमार्फत माग गरिएको छ।

हालको कारोबार हेर्दा ब्रोकर कमिसन अत्यन्त महँगो भएको हुनाले समयसाक्षेप अविलम्ब समायोजन गर्नुपर्ने माग पनि फोरमले अघि सारेको छ।

लामो समयदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्से नेतृत्वविहीन रहेकोले तत्काल योग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति गरी लगानीकर्ताको समस्या समाधान गर्न पनि फोरमले सरकारसमक्ष माग गरेको छ।
२०७८ असोज १८ गते प्रकाशित