एमसिसी बारेमा प्रचण्डको पछिल्लो टिप्पणी गलत रहेको सुर्यराज आचार्यको बुझाई रहेको छ।उनी ट्विट गर्दै लेख्छ्न सत्ता समिकरण जोगाउने वा विदेशी ईष्टदेव रिझाउने मनशायले गरिने निर्णय महँगो पर्ने छ।
एमसीसीको बारेमा प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिबारे आचार्य लेख्छन् “तत्कालिन अर्थमन्त्रीले सहि गरेको एमसिसी संझौता ठिक छ। संसदबाट पास गर्नु पर्ने कुरा छैन। पछि थपियो र समस्या पर्यो’- प्रचण्ड
प्रचन्डको यो बुझाई बिल्कुल गलत छ। संझौताको दफा ७.२ अनुसार नै कानुन मन्त्रालयले एमसिसी संझौता लागुहुन संसदबाट पास हुनुपर्ने राय दिएको देखिन्छ।
एमसिसी संझौताको दफा ७.१ मा संझौता नेपालको कानुन माथि रहने लगायत संझौताका अरु दफामा नेपालको प्रचलित कानुन र सार्वभौमसत्ता समेतको बर्खिलापमा हुने प्रावधान रहेकोले सन्धि ऐन २०४७ को व्यवस्था अनुसार अहिलेकै अवस्थाको एमसिसी संझौता लागुहुनका लागि संसदबाट पास गरि यसलाई नेपालको कानुन सरहको मान्यता दिनु पर्ने कानुन मन्त्रालयको राय सहि छ।
अन्यथा यसलाई लागु गर्न सकिन्न (त्यसैले आपत्तिजनक बुँदा संसोधन नहुने हो भने यो संझौता नेपाल पक्षबाट खारेज गर्नुको कुनै विकल्प छैन)।
त्यसैले ‘कानुन मन्त्रालयको संसदबाट पास गर्नु पर्ने राय’ समस्या होईन। समस्या एमसिसी संझौतामा भएका आपत्तिजनक शर्त हुन्, जसले नेपालको कानुन सरहको मान्यता खोजेको छ। संसदबाट पास गर्नु परेको कारण यो हो।
त्यस्ता आपत्तिजनक सबै शर्त हटाउँ, त्यस पछि अन्य वैदेशिक सहयोगका संझौता जस्तै संसदबाट पास नगरीकनै लागु गर्न सकिन्छ।
एमसिसीका बारेमा शिर्ष तहका नेतामा नै यो तहको अस्पष्टता र भ्रम हुनु बाञ्छनीय होईन। यो मुद्दामा राष्ट्रिय सहमती खोज्नु सकारात्मक कुरा हो। त्यसका लागि एमसिसी संझौताका बारेमा पहिले सत्य/तथ्यको निरूपण हुन जरूरी छ। त्यसैले आफै अस्पष्ट रहेका नेताहरू बिचको कानेखुसीका भरमा निर्णय गर्ने काम नहोस्।
स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित कार्यदल गठन गरेर सो कार्यदलको सिफारिसका आधारमा निर्णय गरियोस्।
यो मुद्दा आमनागरिकको तहमा पुगि सकेको छ। नागरिकका चिन्ता, चासो र अप्ठारा प्रश्न छन। तिनको संबोधन बिना सत्ता समिकरण जोगाउने वा विदेशी ईष्टदेव रिझाउने मनशायले गरिने निर्णय महँगो पर्ने छ।
प्रतिक्रिया