२१ कार्तिक ,काठमाडौं । स्वागत नेपाल नेतृत्वको स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी अभियानले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगका उच्च आयुक्तलाई पत्र लेख्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले मानव अधिकारको गम्भिर उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ ।
न्यायाधीशहरुले आफ्ना माग पूरा गराउँन बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा मुद्दा समेत नहेर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानवता विरुद्धको गम्भिर अपराध भएको बताउँदै पत्रमा भनिएको छ स् यस्तो काममा संलग्न न्यायाधीशहरुलाई विश्वको कुनै पनि देश भ्रमणमा रोक लगाइयोस् ।
यदि कुनै देशको भ्रमणमा रहेका छन् भने त्यहीँबाट पक्राउ गरी कारबाही गरियोस् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगका उच्चायुक्त मिचेल वेचलेट जेरियालाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको पत्रको पूर्ण पाठ यस्तो रहेको छः
महामहिम संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगका उच्चायुक्त मिचेल वेचलेट जेरिया ज्यु,
नेपालमा अहिले संसारकै सबैभन्दा कहालीलाग्दो मानव अधिकार उल्लंघनको घटना अदालतबाटै भएको विषयमा हामी यहाँको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्दा अत्यन्त दुःखी बनेका छौं ।
तपाईलाई पक्कै पनि जानकारी भएको हुनुपर्छ । नेपालमा लामो समयदेखि बन्दीप्रत्यक्षीकरण रीटमा समेत सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीसहरुबाटै सुनुवाइ गर्न इन्कार गरिएको छ । बन्दी र थुनुवाका मुद्दाहरुमा अदालतबाटै सुनुवाइ नभएको कारणले धेरै परिवारका सदस्यहरु वेपत्ता छन् । उनीहरुका बालबच्चा र अभिभावकहरुले आफ्ना परिवारका सदस्यलाई भेट्न पाएका छैनन् ।
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा संसारभर गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा हो । एउटा चिकित्सकले आफ्ना मागहरु पूरा गराउन दवाव दिनका लागि विरामीको आपतकालीन उपचार गर्दिनँ भन्न पाउँदैन । त्यसैगरी न्यायाधीसहरुले आफ्ना मागहरु पूरा गराउन बन्दीप्रत्यक्षीकरण र थुनुवाका मुद्दाहरु सुनुवाइ गर्न इन्कार गर्न पाउँदैनन् । तर नेपालमा यस्तो भइरहेको छ । लामो समयदेखि आफ्ना माग पूरा गराउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीसहरुले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रीट र थुनुवाका मुद्दामा समेत सुनुवाइ गर्न इन्कार गरिरहेका छन् ।
यो इतिहासले बिर्सन नसक्ने मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो । साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानवता विरुद्धको पनि गम्भीर अपराध हो । सो विरुद्ध स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी अभियानले पेश गरेको रीट निवेदन समेत सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको छैन । वेपत्ता पारिएका परिवारको मुद्दा हेर्न इन्कार गर्ने न्यायाधीसहरुका विरुद्ध तत्काल संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्च आयोगले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाओस् भन्ने हामी जोडदार माग गर्दछौं ।
साथै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रीटमा समेत सुनुवाइ गर्न इन्कार गर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीसहरु क्रमशः सर्वश्री दीपककुमार कार्की ज्यु, श्री मीरा खड्का ज्यु, श्री हरिकृष्ण कार्की ज्यु, श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठज्यु, श्री आनन्दमोहन भट्टराई ज्यु, श्री प्रकाशमान सिंह राउत ज्यु, श्री बमकुमार श्रेष्ठ ज्यु, श्री टंकबहादुर मोक्तान ज्यु, श्री प्रकाश कुमार ढंगाना ज्यु, श्री सुष्मालता माथेमा ज्यु, श्री कुमार रेग्मी ज्यु, श्री हरि प्रसाद फुयाल ज्यु, श्री डा। मनोजकुमार शर्मा ज्यु, श्री डा। कुमार चुडाल ज्यु, श्री नहकुल सुवेदी ज्यु समेतलाई विश्वको कुनै पनि देश भ्रमण गर्न रोक लगाइयोस् भन्ने माग गर्दछौं । उनीहरु विश्वको जुनसुकै देशको भ्रमणमा रहेको अवस्थामा सोही स्थानबाट पक्राउ गरी कारवाही गरियोस् भन्ने पनि माग गर्दछौं ।
हामी चाहन्छौं नेपालमा गैरन्यायिक हिरासतमा राखिएका मानिसहरुको सन्दर्भमा तत्काल बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रीट र थुनुवाका मुद्दाहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा सुनुवाइ गरियोस् । नेपालको सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गर्दा समेत सुनुवाइ नभएकोले हामी यो औपचारिक पत्राचार गर्न बाध्य भएका हौं । हाम्रो आशा र विश्वास छ कि यस विषयमा तत्काल कारवाही शुरु गरिने छ । स्वागत नेपाल अध्यक्ष स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी अभियान
Mitchell Wechlet Jeria, The High Commissioner of the United Nations Human Rights Commission,
We are sad to draw your attention to the fact that the most egregious human rights violation in the world has taken place in Nepal through the courts.
You must be aware. Honorable judges of the Supreme Court have refused to hear the habeas corpus writ in Nepal from a week. Many family members have gone missing due to lack of court hearings on detainee and detainee cases. Their children and parents have not been able to visit their family members.
The issue of habeas corpus is a serious one worldwide. A doctor cannot say that he does not give emergency treatment to the patient to pressure him to fulfill his demands. Similarly, judges cannot refuse to hear cases of habeas corpus and detention to fulfill their demands. Nevertheless, this is happening in Nepal.
For a long time, Supreme Court judges have been refusing to hear habeas corpus and detention cases to meet their demands. It is also a serious crime against international humanity.
The writ petition filed by the Independent National Law Practitioners Campaign has not been registered in the Supreme Court. We urge the United Nations High Commissioner for Human Rights (UNHCR) to take immediate action against the judges who refused to hear the case of the missing families.
We also demand that the Supreme Court judges who refuse to hear the habeas corpus writ be barred from visiting any country in the world, including Deepak Kumar Karki, Meera Khadka, Hari Krishna Karki, Bishwombhar Prasad Shrestha, Aananda Mohan Bhattarai, Prakash Man Singh Raut, Sushma Lata Mathema, Kumar Regmi, Hari Fuyal, Dr. Manoj Kumar Sharma, Dr. Kumar Chudal, Nahakul Subedi. We also demand that if they are visiting any country in the world, they should be arrested from that place and effective action should be taken against them.
We want immediate habeas corpus and detention cases to be heard as a first priority in the case of non-judicial detainees in Nepal. We have been compelled to write this formal letter as there was no hearing even when the writ was filed in the Supreme Court of Nepal.
We hope and believe that immediate action will be taken in this regard. Swagat Nepal Chairman Independent National Law Practitioners Campaign स्रोत: सन्चार केन्द्र
प्रतिक्रिया