काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले सिलवालको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सिलवाललाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यसअघि ओली सरकारले नियुक्त गरेका तर अहिलेको सरकारले हटाएका नेपाल स्काउटका लोकवहादुर भण्डारी,युवा स्वरोजगार कोषका कल्याण रोक्का र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका डा. कृष्णप्रसाद ओली पनि अदालतबाट अन्तरिम आदेशमार्फत पुनर्वहाली भएका छन् ।
यसअघि सरकारले सिलवाललाई हटाएर माओवादी केन्द्र लाल कार्यकर्ता टंक घिसिङलाई सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध सिलवाल अदालत गएका थिए । अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने आदेश दिएको छ । घिसिड् नेकपा माओवादी केन्द्रको वागमती प्रदेश सचिवालय समितिका सदस्य पनि हुन् ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि तत्कालिन राखेप सदस्य सचिव रमेश सिलवाल बर्खास्त भएका थिए । नयाँ सदस्य सचिवको नाम सिफारिस गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले एक सिफारिस सिमिति गठन गरेको थियो ।
दरखास्त आह्वान गर्दा १८ जनाले दावी पेश गरेकामा सिफारिस समितिले घिसिङ, अच्युतम लामिछाने र ममता श्रेष्ठको नाम राखेप सदस्य सचिवका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
सदस्य सचिव पदका लागि आवेदन दिनेहरुमा डा.अच्युत लामिछाने, आरके विष्ट, रविराज कर्णिकार, ममता श्रेष्ठ, मानबहादुर गुरुङ, सुदिल शाही, टंकलाल घिसिङ, विनोदकुमार यादव, भरत महर्जन, देवराज चौलागाई, राजकुमार कार्की, दिलकुमारी नेपाल, जगतमान श्रेष्ठ, सिद्धार्थ लामा, भरत चालिसे, छुम्बी लामा र सुनिल नकर्मीले आवेदन दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया