श्रीलङ्काका सरकारी खाद्य सामग्री पसलहरू रित्तिँदै गएका छन् भने धुलो दूध, अन्न र चामल जस्ता आयातित सामग्रीको सञ्चिति निकै कम छ।
सरकारले आपूर्ति अभाव नरहेको भन्दै सञ्चारमाध्यमहरूले भय निम्त्याएको आरोप लगाएको छ।
सरकारले सङ्कटकालको घोषणा गरेको र विदेशी मुद्रा सटहीमा सङ्कट देखा परिरहेको अवस्थामा श्रीलङ्काको केन्द्रीय ब्याङ्कका प्रमुखले राजीनामा दिएको अवस्थामा पछिल्लो घटनाक्रम विकास भएको हो।
सरकारले के गरेको छ?
अगस्ट ३० मा राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्षेले अत्यावश्यक सामग्रीहरूको आपूर्तिमा कडा नियन्त्रण गरिएको घोषणा गरेका थिए।
सरकारले व्यापारीहरूलाई खाद्य सामग्री भण्डारण कम गर्न र मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न यो कदम चालिएको बताएको थियो।
श्रीलङ्काली मुद्राको अवमूल्यन, मुद्रास्फ्रिति र बढ्दो वैदेशिक ऋण भारसँग जुधिरहेको छ।
केही समय अघिसम्म दक्षिण एशियाकै बलियो अर्थतन्त्र रहेको उक्त देशको आर्थिक मन्दीप्रति चिन्ता प्रकट भएका छन्।
सन् २०१९ मा विश्व ब्याङ्कले श्रीलङ्कालाई मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति गरेको थियो।
तर यही अवधिमा देशको ऋणको भार पनि बढिरहेको छ।
सन् २०१० मा देशको कूल राष्ट्रिय आयको ३९ प्रतिशत रहेको ऋण सन् २०१९ मा बढेर ७९ प्रतिशत पुगेको विश्व ब्याङ्कले जनाएको छ।
खाद्यवस्तुको मूल्य र आपूर्तिमा के भयो?
आर्थिक सङ्कटका कारण कतिपय अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीको मूल्य बढिरहेको छ।
श्रीलङ्कामा कोभिड-१९ को नियन्त्रणका लागि लगाइएका कडा लकडाउनका माझ अत्यावश्यक उपभोग्य सामाग्रीहरूको खरिदका लागि मानिसहरू लामो लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ।
हालैका महिनामा चिनी, प्याज र दालको मूल्यमा निरन्तर वृद्धि भएको छ।
मे महिनामा वृद्धि भएको चामलको भाउ त्यसयता निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ।
सेप्टेम्बर महिनाको सुरुमा चामलको खुद्रा मूल्यमा निश्चित सीमा तोकिए पनि उक्त क्रम रोकिएको छैन।
आपत्कालीन नियमहरूले सरकारलाई व्यापारीहरूबाट खरिद गरी खाद्य र अरू अत्यावश्यक सामग्री नियन्त्रित मूल्यमा उपभोक्ताहरूलाई बिक्री गर्न बाटो खोलिदिएको छ।
आपूर्ति सङ्कटका बारेमा बीबीसीलाई विज्ञप्तिमार्फत श्रीलङ्काका अर्थमन्त्रीले त्यो ‘कृत्रिम’ भएको बताए।
“अवाञ्छित तत्त्वहरूले कृत्रिम रूपमा गराएको अभावले स्वाभाविक रूपमा नै ती सामग्रीहरूको मूल्य वृद्धि गराउँछ,” उनले भने।
उपभोग्य सामग्रीको अभाव हुनसक्ने अवस्थाको कडा प्रतिवाद गर्दै उनले जुनसुकै समयमा सबै अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध हुनेमा सरकारले आश्वस्त पार्न सक्ने बताए।
राज्यमन्त्री अजिथ निभार्ड कब्रालले खाद्य सामग्रीको अभावबारेका ‘मिथ्या विवरण’मा विपक्षी जिम्मेवार रहेको बताए।
तर चिनी, चामल, दाल र धुलो दूध खरिदका लागि लामो लाइनहरू देखिएका छन्।
एक जना ज्येष्ठ नागरिक कुमारादासा भन्छन्, “म यहाँ ४५ मिनेटदेखि लामबद्ध हुँदा मैले एक किलो चिनी मात्रै पाउन सकेँ।”
अर्का व्यक्तिले बीबीसीलाई सुपथ मूल्यमा चीनी बेच्ने सरकारी सुपरमार्केट राजधानी कोलम्बो नजिकैको एउटा नगरमा बन्द रहेको बताए।
सरकारको नीतिका आलोचकहरूले सामग्रीहरूको अनावश्यक सञ्चिति र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने अरू कानुनी व्यवस्थाहरू रहे पनि सरकारले ‘गलत नियत’ले सङ्कटकाल घोषणा गरेको बताए।
“(यो सङ्कट) शक्ति सङ्घर्षको प्रतिबिम्ब हो, शक्ति आर्जन गर्ने अपेक्षा लागि राष्ट्रपति र सरकारले अमानवीय ढङ्गले नागरिकको जीवन जोखिममा पार्ने काम गरिरहेका छन्,” विपक्षी दल एसजेबीका इरान विक्रमारत्नेले संसद्मा भने।
के अर्ग्यानिक खेतीलाई दोष लगाउन मिल्छ?
एप्रिल महिनामा सरकारले अर्ग्यानिक खेतीलाई प्रवर्द्धन रासायनिक मल, कीटनाशक औषधि र विषादीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
तर उक्त कदम र त्यसको कार्यान्वयनको आलोचना भएको छ।
“हामी अर्ग्यानिक खेतीको पक्षमा छैनौँ तर कमसल रासायनिक मलको आयातको विपक्षमा छौँ,” अल सिलोन फार्म्स फेडरेशनका नमल करूनारत्नेले भने।
तर उनले रातारात आयात रोकेर समाधान खोज्न नसकिनेमा जोड दिए।
अर्ग्यानिक मलको उत्पादकत्व रासायनिक मलको भन्दा कम हुन्छ त्यसले हाम्रो उत्पादनलाई कम गराउँछ र हामीलाई बाँच्नै कठिन हुन्छ,” अम्परा जिल्लाको कृषक सङ्घका अध्यक्ष एससी हेमाकुमाराले भने।
जुलाई महिनामा गरिएको सर्वेक्षणले ९० प्रतिशतले रासायनिक मलको प्रयोग गर्ने देखाएको छ। र त्यसमा सबैभन्दा बढी निर्भर धान, रबर र चिया उत्पादनमा संलग्नहरू थिए।
श्रीलङ्कामा चियाले आयातले कूल आम्दानीको १० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ र कतिपय उत्पादकहरूले ५० प्रतिशतसम्म नोक्सानी ब्योहर्नुपर्ने हुनसक्ने बताइरहेका छन्।
जर्मनीस्थित सेन्टर फर अर्ग्यानीक फार्मिङ्गकी प्राध्यापक सेबीन जीकेली अर्ग्यानिक खानेकुरामा द्रुत ढङ्गले रूपान्तरण गर्दा देशमा खाद्य सङ्कट निम्तिने जोखिम रहेको बताउँछिन्।
“तपाईँले परम्परागत बाली प्रणालीमा तुरुन्तै परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँलाई केही समय चाहिन्छ। अर्ग्यानिक खेतीलाई अझ देश हेरेर तीन वर्ष वा त्योभन्दा बढी समय चाहिन्छ।”
सन् २००८ मा भुटानले सन् २०२० भित्र शतप्रतिशत अर्ग्यानिक खेती गर्ने नीति लिएको थियो।
तर उक्त लक्ष्य उसले अझै पुरा गर्न सकेको छैन र हालैको एउटा अध्ययनले अर्ग्यानिक खेतीबाट उल्लेख्य रूपमा उत्पादन कम हुँदा भुटानको आयात निर्भरता बढ्दै गएको देखाएको छ।
श्रीलङ्काले पनि त्यस्तै अवस्था भोग्नसक्ने प्राध्यापक जीकेली बताउँछिन्।
र अहिलेको आर्थिक मन्दीले श्रीलङ्काको खाद्य सुरक्षामा जोखिम थप्नसक्ने देखिन्छ।
श्रीलङ्कामा विदेशी विनिमय कम हुँदै गएको छ र भएको रकम ऋण तिर्नमा खर्च भइरहेको छ।
अहिलेको सरकारले सत्ता सम्हाल्दा सन् २०१९ को नोभेम्बरमा ७.५ अर्ब डलर रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति जुलाईमा २.८ अर्ब डलरमा झरेको थियो।
र उसले अझै पनि करिब चार अर्ब विदेशी ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था छ।BBC बाट
प्रतिक्रिया