राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ (क) मा कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी रहेको व्यक्ति बैंकको सञ्चालक समितिमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन योग्य नहुने व्यवस्था छ । यसको अर्थ कुनै पनि राजनीतिक दलमा आवध्द व्यक्ति राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुन मिल्दैन । तर,महाप्रसाद अधिकारी एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा सदस्य बसेको पाइएपछि उनीमाथि कानुनी तथा नैतिक प्रश्न उठेको छ ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरसँग टसल परेपछि निलम्बन हुँदै अदालतको आदेशले थमौती पाएका गभर्नर अधिकारीमाथि त्यतिबेलै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा सरकारलाई अप्ठेरो पार्नेगरी काम गर्ने गरेको आरोप लागेको थियो । एमाले नेताहरुको चाहनाअनुसार काम गरेर केन्द्रीय बैंकको सूचना चुहाएको र सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै निलम्बनको कारवाहीमा परेका उनी अदालतको अन्तरिम आदेशमार्फत गभर्नरमा फर्किएका थिए । त्यसयता गुमनामजस्तै रहेका अधिकारी एकाएक एमालेको विभागीय जिम्मेवारीमा रहेको खुलासा भएपछि पुन: विवादमा परेका हुन् ।

आफूसङ्ग पुराना मान्छे र एक से एक हस्ती रहेको देखाउन एमाले अध्यक्ष ओलीले हालै जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) मा घनश्याम भुसाल नेतृत्वको अर्थ तथा योजना विभागमा खोटाङ्ग ठेगाना भएका ‘एम.अधिकारी’ सदस्य रहेको उल्लेख छ । उक्त नामको व्यक्ति केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा रहेका उनै अधिकारी भएको दावी गरिएको छ । किनभने गभर्नर नियुक्त हुनुअघि उनी महाप्रसाद अधिकारीकै नामले सोही विभागको १६ औं नम्बरमा सदस्य रहेका थिए । अहिले ३ नम्बरमा उक्लेका उनलाई अप्ठेरो नपार्न उनकै रुचिअनुसार भूमिगतरुपमा टेक नाम दिएर सदस्य राखिएको एमाले स्रोतले बताएको छ ।

यो विषय सार्वजनिक सञ्चार माध्यम,संसद हुँदै सडकसम्म पुगेपछि गभर्नर अधिकारीले आफू एमालेको कुनै पनि जिम्मेवारीमा नरहेको प्रष्टीकरण दिएका छन् । तर,हरेक विषयमा तत्काल प्रतिक्रिया दिने एमालेले भने आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । यदि अर्थ विभागमा सदस्य रहेका एम. अधिकारी गभर्नर अधिकारी हैनन् भने उक्त व्यक्ति को हो ? यसबारे एमालेका नेताहरुले जीब्रो नचपाई बोल्दा राम्रो हुन्छ ।

यसैबीच एमाले नेता तथा उक्त विभागका प्रमुख घनश्याम भुसालले सार्वजनिक पद धारण गरेका कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो पार्टीको कमिटीमा रहने व्यवस्था नभएको डिप्लोमेटिक प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति एमालेको सदस्य हुन नसक्ने भने पनि त्यहि विभागमा सदस्य रहेका इञ्जिनियर देउकाजी गुरुङ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका बहालवाला प्राध्यापक हुन् । उनी सरकारी तलब-भत्ता बुझिरहेका छन् ।

त्यस्तै,राज्यको ढुकुटीबाट तलब बुझ्ने पुल्चोक क्याम्पसका सह-प्राध्यापक सुरज लामिछाने एमालेनिकट इञ्जिनियरहरुको संगठन पिनको अध्यक्ष छन् । केशव बडाल नेतृत्वको अनुशासन आयोगका सचिव भरत पहारी पनि राज्यको तलब खाने प्राध्यापक डाक्टर हुन् । पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका डा. युवराज खतिवडा गभर्नरमा बहाल रहेकै बेला एमालेको पार्टी सदस्य रहेको चर्चा थियो । आयल निगमका अध्यक्ष उमेश थानी नेपाली काँग्रेसको शुभेच्छुक संस्था सिडेनका बहालवाला अध्यक्ष हुन् ।

पार्टीको सदस्यता खल्तीमा हालेर सरकारी ढुकुटीबाट तलव भत्ता लिने यी त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । राज्यको तलब सुविधा लिएर पार्टीको जिम्मेवारी सम्हाल्नेहरु एमाले मात्र होइन अन्य पार्टीमा पनि धेरै छन् । फरक यत्ति हो,कोही खुला रुपमा सगौरव ‘काम्रेड’ या जय नेपाल बनेका छन् भने कोही भूमिगत भएर । यदि घनश्यामले भनेकै मान्ने हो भने पनि सार्वजनिक पदमा रहेकाहरुले एकतिरको जिम्मेवारीबाट आफूलाई मुक्त गर्नैपर्छ । गभर्नरको हकमा के हुन्छ ? एमालेले एम.अधिकारी नामको व्यक्ति उभ्याउँछ कि केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा रहेका महाप्रसादलाई राजीनामा गराउँछ ? यो समाचार जन आस्थामा प्रकाशित छ।