काठमाडाैं । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सांसद अतहर कमाल मुसलमानले एम अधिकारीको पहिचान सदनले अझै गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
सांसद मुसलमानले सदनमा पटकपटक उठेको एम अधिकारी को हुन ? भन्ने विषय आम जनताको पनि सरोकारको विषयमा भएकाले त्यसको तत्काल पहिचान गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा शुन्य समयमा बोल्दै उहाँले एम अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुन वा होइनन् ? भन्ने कुरा आम जनताको पनि सरोकारको विषय भएकाले त्यसको पहिचान गर्न संसदले ढिलाई गर्न नहुने बताउनुभयो ।
सांसद मुसलमानले भन्नुभयो, ‘यो सदन भित्र पटक पटक उठेको एम अधिकारीलाई हामीले पहिचान गर्न सकेनौं । के हामी घर जाँदाजाँदा एम अधिकारीको पहिचान गर्न सक्छौं ? किनभने सदनमा पटक पटक उठेको विषयमा हामीले गएर जनताको बीचमा के जवाफ दिने हो ? एम अधिकारी को हुन ? महाप्रसाद अधिकारी हुन कि, माधव अधिकार हुन ? कहाँका बासिन्दा हुन् । राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुन वा कुनै कृषक हुन ? यसको जानकारी प्राप्त भयो भने सायद हामी जनताको माझमा जाँदाखेरी सदनमा हामीले एउटा व्यक्तिको पहिचान गर्न सक्यौं भनेर भन्ने थियौं ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद अन्जना विशंखेले हरुवाचरुवा र कमलरीहरुको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले संविधानले उनीहरुको जमिनको सुनिश्चितता गरेपनि त्यस अनुसारको व्यवस्था सरकारले अझै नगरेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । सांसद विशंखेले उनीहरुको पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्न ढिलाई नगर्न समेत सरकारलाई सचेत दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा हरुवा, चरुवा, हलिया, बधुवा श्रमको रुपमा कमलरी, हलिया, हरुवाचरुवाको सन्दर्भमा विघटित अध्ययन समिति पनि विघटित भईसकेको छ । नेपालको संविधानको धारा ४० अन्तरगत भूमि र जमिनको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने भन्दाभन्दै पनि तराईमा हरुवाचरुवा र मधेशमा हलियाको समस्या अझै समाधान भएको छैन । त्यो समस्या समाधान गर्न भनेर लामो समयसम्म गठन भएको समितिहरुले पनि अझै पनि २÷३ हजार हरुवाचरुवाहरुले र कमलरीहरुको समस्या समाधान भएको छैन । यसका निमित्त उनीहरुको समस्या छिट्टै समाधान होस् र , उनीहरुको पुनर्वासको पनि व्यवस्था होस् भनेर सभामुखमार्फत सरकारसँग माग गर्दछु ।’
नेकपा (एमाले)की सांसद आशाकुमारी विकले नासु भन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको मनोबल घटाउने गरी तलव वृद्धि गरेको भन्दै त्यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । शाखा अधिकृत भन्दामाथिको कर्मचारीको तलव २६ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको तर नासु भन्दा तलका कर्मचारीको तलव १५ प्रतिशत मात्रै वृद्धि गरेर उनीहरुमाथि सरकारले अन्याय गरेको उहाँको दावी थियो । सांसद विकले भन्नु भयो, ‘सिंहदरवारमा कर्मचारीहरुको आन्दोलन छ । शाखा अधिकृतहरुभन्दा माथिको २४ देखि २६ प्रतिशत बढने, नासुदेखि तलको कर्मचारीको तलव १५ प्रतिशत भन्ने विषयले नै स्पष्ट हुन्छ–सरकार ठूलोलाई खुसी पार्ने र सानाको मनोबल घटाउने यस्तो कार्य तत्काल अन्त्य गरियोस् ।’
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद उमाशंकर अरगरियाले समानुपातिक, समावेशी सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी न्यायाधिशको नियुक्त गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्नुभयो । उहाँले न्यायाधीशहरुको नियुक्ती संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार समानुपातिक ढंगले हुने नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो । सांसद अरगरियाले भन्नु भयो, ‘नेपालको न्यायपालिकाको क्षेत्रमा न्यायाधिशको नियुक्ती समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा संविधान अनुसार भएको देखिदैन । त्यसैले मधेशी, आदिवासी, जनजाति, थारु, मुस्लिम र पीछडिएको समूदायलाई समानुपातिक, समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि सभामुख महोदयमार्फत सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।’
सांसद अरगरियाले समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी मधेशी, आदिवासी, जनजाति, थारु, मुस्लिम र पीछडिएका समूदायलाई न्यायाधिश बनाउने काम हुन नसकेको गुनासो समेत गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया